नवी दिल्ली : निवडणुकीचा प्रचार सुरु झाला की नेते 'अमुक मोफत देऊ, तमुक फुकट देऊ' अशा घोषणा करतात आणि निवडणूक झाली की या घोषणा हवेत विरतात पण आता अशा आश्वासन बहाद्दर नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे.
निवणुकीच्या काळात कोण काय घोषणा करील आणि मतदारांना कसे प्रलोभन दाखवील याचा काही नेम नसतो. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठी प्रलोभने दाखवली जातात. यातील काही प्रलोभने अशी असतात की ती कधीच पूर्ण करता येणार नाहीत हे त्या नेत्यालाही माहित असते. प्रत्येकाच्या खात्यावर येणारे पंधरा लाख रुपये जनतेच्या चांगलेच स्मरणात आहेत. खोट्या घोषणा करून वर पुन्हा 'जुमले'बाजीचा मुलामा दिला जातो. अशा प्रकारे निवडणुकीच्या प्रचारात विविध गोष्टी मोफत देण्याच्या आश्वासनाबाबत भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आणि 'मतदारांना मोफत गोष्टी देणार असल्याच्या आश्वासनातून प्रलोभने दाखवणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे' असे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस दिली आहे.
देशात सद्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकाची प्रक्रिया सुरु आहे. या निवडणुकीआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली असून राजकीय पक्षांना चांगलाच हादरा बसला आहे. निवडणूक प्रचारात अनेक गोष्टी मोफत देण्याचे घोषणा केल्या जातात पण सत्तेत आल्यानंतर ही आश्वासने जनतेच्या पैशातून पूर्ण करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. आश्वासनाच्या माध्यामतून जनतेची दिशाभूल केली जाते. अशा मोफत देण्याची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षावर निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी, त्या पक्षाची नोंदणी आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह रद्द करावे याबाबत निवडणूक आयोगाला आदेश दिले जावेत अशा प्रकारची ही याचिका असून सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. न्यायालयाने ही दखल घेतल्याने फुकटी आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांना चांगलाच चाप बसला आहे.
वाचा :> --म्हणून महिलेला सुनावली फाशीची शिक्षा !
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !