मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पाठोपाठ आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना आयकर विभागाने मोठा धक्का दिला असून त्यांच्या मालमत्तावर या विभागाने कारवाई सुरु केली आहे.
महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील अंतर आता भलतेच वाढले असून संघर्षाची साक्ष देणाऱ्या घटना रोज समोर येत आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्रातील ईडी, आयकर, सीबीआय अशा संस्थांचा महाराष्ट्रातील वावर भलताच वाढला असून एकेक कारवाया समोर येत आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अमलबजावणी संचालनालयाने काल मध्यरात्री अटक केली आणि आता भाजपचे नेते दुसरे मंत्री अनिल परब यांच्या पाठीमागे लागल्याचे दिसत आहेत. अनिल देशमुख यांच्यानंतर आता अनिल परब हे तुरुंगात जाणार असल्याचे भाजप नेते किरीट सोमय्या सांगू लागले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राज्याच्या राजकारणात काय उलथापालथ होतेय याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कालच महाविकास आघाडीचे सरकार साडे सात दिवसात पडेल असे विधान केले आहे. त्यामुळे हे काय रहस्य आहे हा प्रश्न राजकारणात पडला आहे. राणे हे नेहमीप्रमाणे काहीतरी बोलले की या बोलण्यामागे काही ठोस कारण आहे हा शोधाचा विषय असला तरी घडणाऱ्या घडामोडी काही वेगळाच संकेत देऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना रात्री अटक झाली आणि आता आयकर विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मालमत्तावर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एका हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्याची नोटीस आयकर विभागाने दिली असून यात पवार यांच्या संबंधित पाच मालमत्ता आहेत. अनिल देशमुख यांच्या पाठोपाठ आयकर विभागाने ही जप्तीची नोटीस आज सकाळीच बजावली आहे त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे !
राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयावर आयकर विभागाने काही दिवस छापेमारी सुरु ठेवली होती. त्यानंतर मोठी बेनामी मालमत्ता उघडकीस आल्याचे जाहीर केले होते. याची पुढची प्रक्रिया आता सुरु झाली असून अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आयकर विभागाने या कारवाईत अजित पवार यांची कोट्यावधीचे मालमत्ता 'अटॅच' करण्यात आली आहे. ही मालमत्ता बेनामी नसल्याचे ९० दिवसात सिद्ध करावे लागणार आहे.
एक हजार कोटीपेक्षा जास्त मालमत्ता असून ती प्रोव्हिजनली अटॅच करण्यात आली आहे, जरंडेश्वर साखर कारखान्याची ६०० कोटींची मालमत्ता, मुंबईतील २५ कोटीचे निर्मल भवन, दक्षिण दिल्लीमधील २० कोटी रुपयांचा फ्लॅट यासह गोव्यातील निलाय रिसॉर्ट, महाराष्ट्रातील २७ ठिकाणी असलेल्या जमिनी अशा मालमत्तांचा समावेश आहे. बेनामी मानली गेलेली हे सर्व मालमत्ता असून ती बेनामी नाही हे अजित पवार यांनाच सिद्ध करावे लागणार आहे आणि ते केवळ ९० दिवसात करावे लागणार आहे. पवार याना यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात अजित पवार यांना सोबत घेतून घेऊन सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केला होता, सरकार बनलेही पण पुन्हा लगेच अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन सरकार पाडले होते. या घटनेने भाजपचे 'हसे' झाले होते. महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांवर वेगवेगळ्या कारवाया सुरु असून विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपकडून लावण्यात येत आहेत. आणखी काही नेत्यांना आणि मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागणार असल्याचे भाजप नेते उघडपणे सांगत आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण पुरते दुषित झाले असल्याचे दिसत आहे.
ऐन दिवाळीत अनिल देशमुख यांची अटक झाल्याबद्धल शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली असून तक्रार करणारे परमबीर कुठे आहेत ? केंद्रीय यंत्रणेला हे माहित असायला हवे आहे, की त्यांनीच परमबीर यांना लपवून ठेवले आहे ? असा सवाल खा. संजय राउत यांनी केला आहे. तक्रारकर्त्याचे स्टेटमेंट न घेता झालेली ही अटक बेकायदेशीर आहे असे सांगून राउत यांनी केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया या केवळ सरकार अस्थिर करण्यासाठीच आहेत असा आरोप केला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !