'सहकार शिरोमणी' चा एफआरपी देण्याचा निर्णय !

शुक्रवारपासून देणार 

ऊसाची मागील बिले 

पंढरपूर : सहकार शिरोमणी वसंतदादा काळे सहकारी साखर कारखान्याने  ऊस उत्पादकांना मागील एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या शुक्रवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार आहे त्यामुळे शेतकरी समाधानी झाले आहेत.

दुसरा गळीत हंगाम सुरु झाला तरी राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी मागील हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बिले दिली नाहीत, ही बिले न दिल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेले असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळून आल्याचेही पाहायला मिळाले आहे. कर्ज काढून आणि घाम गळून शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षाने ऊस पिकवलेला असतो, शिवाय कारखान्याकडून बिले आल्यानंतर खते, औषधे आदींची बिले त्याला द्यायची असतात. कारखान्याच्या बिलावर अनेक वायदे केलेले असतात. अशा वेळी कारखान्याने ही बिले देण्यास विलंब केला की शेतकरी पुरता अडचणीत येत असतो. यावर्षी तशीच परिस्थितीत निर्माण झाली आहे पण भाळवणी येथील 'सहकार शिरोमणी' ने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी गोड बातमी दिली आहे. 

 सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस पुरवठादार व ऊस वाहतूकदार यांच्या मागणीप्रमाणे संचालक मंडळात दराचे धोरण निश्चित करण्यात आल्याची माहिती  'सहकार शिरोमणी'चे चेअरमन, कल्याणराव काळे यांनी दिली आहे. त्यानुसार सन २०२० - २१  मध्ये ज्या ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा केला आहे. त्यांची एफआरपी प्रमाणे ऊस बिले शुक्रवार पासून संबंधितांचे बँक खात्यावर गटवार जमा करण्यात येणार आहेत. 

गळीत हंगाम २०२१- २२  मध्ये कारखान्याकडे ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संचालक मंडळाने एकूण प्र.मेट्रिक टन रु.२३००/-  प्रमाणे दर जाहीर केला आहे. त्यापैकी पहिला हप्ता रु.२०००/- पंधरवडावाईज  बिले देण्यात येणार असून,उर्वरित बिलाची रक्कम दोन टप्प्यात ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. प्रचलित ऊस वाहतूक दरामध्ये १३ टक्के दरवाढ करून पंधरवडा वाईज बिले अदा करण्यात येतील अशी माहितीही काळे यांनी दिली आहे.  सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याकडे गळीत हंगाम २०२१- २२ करिता जास्तीत जास्त ऊस गळीतास देवून सहकार्य करावे असे आवाहनही  चेअरमन कल्याणराव काळे यांनी केले आहे. मागील बिले मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात आनंद व्यक्त होत असून दिवाळीच्या सणाच्या तोंडावर ही बिले मिळत असल्याने हा आनंद अधिक आहे. 

साखर कारखान्यांकडून उसाची बिले वेळेवर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात अडकून पडत आहे. बाजारातील त्याची पत धोक्यात येते आणि त्याला पुढील आर्थिक व्यवहार करणे जिकीरीचे ठरते. अशीच परिस्थिती राज्यातील शेतकऱ्यावर आली आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी उसाची बिले अद्याप दिली नाहीत आणि ती लवकर मिळतील अशी आशाही आता शेतकरी वर्गाला उरलेली नाही. 

स्थानिक राजकारणात सहकारी संस्थांचा मोठा सहभाग असतो, साखर कारखान्यासारख्या संस्थां तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्र असते. सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आमदार बनतात हे जवळपास सगळीकडे पाहायला मिळत असते. राजकीयदृष्ट्या कारखाना महत्वाची भूमिका बजावत असतो त्यामुळे कारखान्याचे सभासद आणि उस उत्पादक शेतकरी यांना दुखावणे तेवढे सोपे नसते. तरीही यावर्षी राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी उसाची देणी न दिल्याने शेतकरी प्रचंड दुखावलेले आहेत आणि याचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर नक्कीच पाहायला मिळणार आहे.