शोध न्यूज : पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावरील जप्ती च्या कारवाईचे संकट तूर्त तरी टळले असून, या कारवाईसाठी एक महिन्याची स्थगिती न्यायालयाने दिली आहे. यामुळे आजचे मरण उद्यावर गेले आहे.
शेतकऱ्यांचा राजवाडा म्हणून प्रसिद्ध असलेला विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कुठल्या ना कुठल्या कारवाईच्या विषयाने चर्चेत येत असतो. गेल्या महिन्यापासून शिखर बँकेने सुरु केलेल्या कारवाईने हा कारखाना पुन्हा अडचणीत येऊ लागला आहे. शिखर बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास विद्यमान चेअरमन आणि संचालक मंडळ जबाबदार असल्यामुळे, त्यांच्यावर फसवणूक आणि अन्य कलमानुसार पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपूर्ण संचालक मंडळावर हा गुन्हा दाखल झाला असून, त्यांनी न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे. जामीन मिळाला असला तरी, कारखान्यावरील कर्ज आणि बँकेचा जाच काही कमी झालेला नाही. त्यामुळे शिखर बँकेकडून घेतलेले कर्ज आणि व्याज फेडणे हे या कारखान्याची जबाबदारी आहे. गुन्हा दाखल होऊन जामीन मिळाला असला तरी, त्यानंतर थकीत कर्जाचा वसुलीसाठी जप्तीची कारवाई होऊ घातली आहे.
सर्व थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी सराफेसी कायद्यानुसार विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास जप्तीची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे कारखाना संचालक मंडळाने पुण्याच्या डी आर टी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचे कारखान्याचे म्हणणे आहे, (Seizure action on Vitthal Sugar Factory suspended) या अर्जावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने जप्ती कारवाईला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. १२ फेब्रुवारीस जप्तीची कारवाई करण्यात येणार होती आणि ती एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने जप्ती कारवाईला एक महिन्यासाठी स्थगिती दिली असल्याने तूर्त तरी हा दिलासा मिळाला आहे राजकीय हेतूने कारखान्यावर जप्ती करून सभासद, उस उत्पादक, कामगार यांचे संसार उध्वस्त करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे कारखान्याच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
कारखान्याच्या कुठल्याही काळातील संचालक मंडळाने घेतलेल्या कर्जाची आणि केलेल्या कराराची जबाबदारी विद्यमान संचालक मंडळावर येत असते त्यामुळे, मागच्या संचालक मंडळावर खापर फोडून विद्यमान संचालक मंडळाला नामानिराळे होता हेत नसते. त्यातूनच या कारवाईचा बडगा पाठीमागे लागला आहे. अर्थात अशा कारवाईमागे राजकीय द्वेष असू शकतो. कुणीतरी याची सूत्रे हलवत असतात आणि मग अशा कारवाया होण्याची शक्यता असते. विठ्ठल वरील ही कारवाई राजकीय वैमनस्य, द्वेष आणि विरोधामुळे झाली असल्याचे कारखान्याचे चेअरमन अभिजित पाटील यांनी या आधीही सांगितले आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात हा दिलासा किती काळ असेल, हे मात्र सांगता येत नाही. कर्जाची रक्कम परतफेड करेपर्यंत हा ससेमिरा सुरूच राहणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !